नई दिल्ली: Kolkata में एक प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। इस मामले की सुनवाई फिलहाल भारत के मुख्य न्यायाधीश डी०वाई० चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ कर रही है। इस घटना ने न केवल डॉक्टरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की तीखी प्रतिक्रिया
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि यह कोलकाता रेप-हत्या मामला पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा के संबंध में व्यवस्थित मुद्दे उठाता है। कोर्ट ने कहा कि यदि महिलाएं सुरक्षित कार्यस्थल पर नहीं जा सकतीं, तो यह उन्हें समानता के अधिकार से वंचित करने जैसा है।
मीडिया कवरेज पर चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी चिंता व्यक्त की कि पीड़िता का नाम और तस्वीरें मीडिया में हर जगह प्रसारित हो रही हैं। कोर्ट ने इसे बेहद चिंताजनक करार दिया और इस पर सख्त टिप्पणी की।
डॉक्टरों की सुरक्षा पर राष्ट्रीय प्रोटोकॉल की मांग
कोर्ट ने यह भी कहा कि अधिकांश युवा डॉक्टर 36 घंटे तक काम करते हैं, इसलिए सुरक्षित कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल विकसित करना आवश्यक है। पीठ ने कहा कि डॉक्टरों और महिला डॉक्टरों की सुरक्षा राष्ट्रीय हित का मामला है और समानता का सिद्धांत इससे कम की मांग नहीं करता।
पश्चिम बंगाल सरकार पर सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार की शक्ति को प्रदर्शनकारियों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार से कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराध स्थल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा है कि राज्य ऐसा क्यों नहीं कर सका।
मामले की पृष्ठभूमि
यह घटना 9 अगस्त को कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में घटी, जब एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर का शव सेमिनार हॉल में मिला। इस अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ़्तार किया गया है। घटना के बाद से ही देशभर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं, और डॉक्टरों की सुरक्षा पर नए सिरे से चर्चा शुरू हो गई है।
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