Lateral Entry UPSC: केंद्र सरकार ने ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से सीधी भर्ती के फैसले को वापस ले लिया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री Narendra Modi के निर्देशानुसार लिया गया है, जिसमें उन्होंने UPSC से जारी विज्ञापन को रद्द करने का आदेश दिया। इस कदम को लेकर सरकार की मंशा को लेकर कई सवाल उठे हैं, खासकर विपक्ष ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है।
विपक्ष का विरोध और आरक्षण का मुद्दा
विपक्षी दलों ने इस निर्णय को आरक्षण के मुद्दे से जोड़ते हुए आरोप लगाया है कि ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से सरकार बहुजनों के आरक्षण के अधिकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी। Congress के नेता Rahul Gandhi ने इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि BJP का यह कदम संविधान और बहुजन समाज के खिलाफ है।
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान
केंद्रीय मंत्री Jitendra Singh ने UPSC चेयरमैन को लिखे पत्र में ‘लेटरल एंट्री’ के फैसले को रद्द करने के पीछे सरकार की मंशा को स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री Modi सामाजिक न्याय और आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। सरकार ने विपक्ष के आरोपों के बीच इस फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया।
लेटरल एंट्री UPSC की भूमिका
UPSC ने हाल ही में विभिन्न मंत्रालयों में सचिव और उपसचिव पदों के लिए 45 पदों पर ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस विज्ञापन के बाद से ही विपक्ष और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया था।
विपक्षी दलों का सरकार पर दबाव
Rahul Gandhi के साथ-साथ कई अन्य विपक्षी नेताओं ने भी इस निर्णय को लेकर सरकार की आलोचना की। उनका कहना है कि BJP सरकार ‘लेटरल एंट्री’ के माध्यम से आरक्षण के प्रावधानों को दरकिनार कर रही थी। चिराग पासवान, जो कि केंद्र सरकार के सहयोगी दल से हैं, ने भी इस मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त की।
नतीजे और आगे की राह
विपक्ष के लगातार विरोध और दबाव के चलते सरकार ने ‘लेटरल एंट्री’ के फैसले को रद्द कर दिया है। यह कदम स्पष्ट रूप से आरक्षण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, लेकिन विपक्ष इसे अपनी जीत के रूप में देख रहा है। आने वाले समय में यह मुद्दा राजनीतिक गलियारों में और भी गरमाएगा।
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