नई दिल्ली: 27 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं, मगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने इस मीटिंग का बहिष्कार करने का ऐलान किया है।
MK Stalin का कहना है कि इस बार के बजट में तमिलनाडु को नजरअंदाज किया गया है। उनको बजट से जो भी उम्मीदें थी, बजट उनकी उम्मीदों के खिलाफ़ साबित हुआ। इसमे केवल कुछ राज्यों को फ़ायदा दिया गया हैं।
MK Stalin ने ट्वीट करते हुए कहा:
“जनवरी 2029 में चुनाव के मैदान में जाएं। तब तक, एकमात्र प्राथमिकता देश, उसके गरीब, किसान, महिलाएं और युवा होने चाहिए,” हमारे माननीय प्रधानमंत्री @narendramodi संसद सत्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा। लेकिन अगले ही दिन उनकी सरकार के #Budget2024 में तमिलनाडु के लोगों की अनदेखी की गई है। यह अस्वीकार्य और निंदनीय है। जबकि बजट में भाजपा के सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों के लिए घोषणाएं शामिल हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इन राज्यों को वादा किए गए फंड मिलेंगे, जैसे कि तमिलनाडु को पिछले तीन वर्षों से #ChennaiMetro के लिए फंड से वंचित रखा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री के पूरे बजट भाषण में ‘तमिल’ या ‘तमिलनाडु’ शब्द एक बार भी नहीं आया। @nsitharaman, जिन्होंने पहले अपने बजट भाषणों की शुरुआत ‘थिरुक्कुरल’ से की थी। तमिलनाडु की इस घोर उपेक्षा के मद्देनजर, मैंने बजट का बहिष्कार करने का फैसला किया है। @NitiAayog माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 27 जुलाई को बैठक निर्धारित है। #BJPBetraysTamilnadu
MK Stalin का यह कदम दर्शाता है कि तमिलनाडु सरकार बजट में अपनी उपेक्षा को लेकर कितनी गंभीर है। इस निर्णय का असर नीति आयोग की बैठक पर कितना पड़ेगा, यह तो समय ही बताएगा।
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