RAHUL GANDHI ने लेटरल एंट्री पर सरकार को घेरा: लेटरल एंट्री को बताया संविधान और आरक्षण पर हमला, लेटरल एंट्री पर मायावती और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता RAHUL GANDHI ने रविवार को केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि यह कदम बहुजनों के अधिकारों को छीनने और संविधान के मूल्यों को नष्ट करने की साजिश है। Rahil Gandhi का मानना है कि इस फैसले से SC, ST, और OBC समुदायों के आरक्षण का हनन हो रहा है।

लेटरल एंट्री: संविधान और आरक्षण के खिलाफ

केंद्र सरकार ने हाल ही में 45 विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के जरिए महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय को लेकर RAHUL GANDHI ने इसे दलितों, आदिवासियों, और अन्य पिछड़े वर्गों के खिलाफ करार दिया है।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा,

“Lateral entry is an attack on Dalits, OBCs and Adivasis. BJP’s distorted version of Ram Rajya seeks to destroy the Constitution and snatch reservations from Bahujans.”

मायावती और अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

BSP प्रमुख Mayawati ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन पदों को निचले पदों पर तैनात कर्मचारियों को पदोन्नति देकर भरा जाना चाहिए। Mayawati ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की यह योजना संविधान के खिलाफ है और इसे जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए।

SP अध्यक्ष Akhilesh Yadav ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। उन्होंने इसे BJP का षड्यंत्र करार दिया और कहा कि यह कदम पिछड़े वर्गों के अधिकारों और आरक्षण को छीनने का प्रयास है।

सियासी बयानबाजी तेज

लेटरल एंट्री के मुद्दे पर देशभर में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। Rahil Gandhi ने इसे संघ लोक सेवा आयोग के खिलाफ षड्यंत्र बताया है और कहा कि इस फैसले से योग्य युवाओं का हक छीना जा रहा है। उन्होंने देशभर के युवाओं से अपील की है कि वे इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं।

Conclusion

RAHUL GANDHI ने केंद्र सरकार के लेटरल एंट्री के फैसले को संविधान और आरक्षण पर हमला करार दिया है। उन्होंने इसे बहुजनों के अधिकारों के खिलाफ बताया है और सरकार से इस फैसले को तुरंत वापस लेने की मांग की है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी तापमान और बढ़ने की संभावना है।

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