Sambhal: संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद में नही पेश हुई सर्वे रिपोर्ट? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से क्या होगा फैसला?

संभल, उत्तर प्रदेश: यूपी के Sambhal में स्थित शाही जामा मस्जिद पर चल रहे विवाद के मामले में आज सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश नहीं हो पाई। अब अगली सुनवाई 8 जनवरी 2024 को होगी, जब सर्वे रिपोर्ट पेश किए जाने की संभावना है।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज देवेंद्र कुमार अरोड़ा की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। इसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अमित मोहन प्रसाद और पूर्व आईपीएस अधिकारी अरविंद कुमार जैन भी शामिल हैं। समिति को दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। जामा मस्जिद के अंदर केवल स्थानीय लोगों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। हर गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं और पुलिसकर्मी छतों पर तैनात हैं।

पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अब तक 50 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है।

सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई

शुक्रवार, 1 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में शाही जामा मस्जिद पर सर्वे के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई होगी। यह याचिका 19 नवंबर को जिला अदालत द्वारा दिए गए आदेश के खिलाफ दायर की गई है।

जिला अदालत ने 19 नवंबर 2024 को आदेश दिया था कि शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया जाए। यह आदेश उस वक्त आया जब मस्जिद के अंदर धार्मिक विवाद को लेकर मामला दर्ज हुआ।

मुरादाबाद कमिश्नर का बयान

मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय सिंह ने आज जानकारी दी कि हिंसा की संभावना को देखते हुए पहले से फोर्स तैनात की गई थी। उन्होंने कहा, “हमें इनपुट मिला था कि दंगा हो सकता है, और उसी के अनुसार सुरक्षा बलों की तैनाती की गई।”

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने स्थानीय निवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों से बचने का आग्रह किया है।

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